Gram Panchayat Information in Marathi

ग्राम पंचायत योजना – विकासाचे एक पाऊल पुढे

मंदावर दुर्दैवाचा घाला घातला गेला. तिचा पती मोटारसायकलने जात असता अॅक्सिडेन्ट ने जागीच मृत्यू पावला. मंदा धुणी भांडी करून दोन मुलांचा संसार चालवित होती. नवऱ्याला दारूचे व्यसन असल्याने कधी कुठेतरी काम मिळेल तसे करत होता. त्यातच दारू पिऊन गाडी चालवल्याने अपघात झाला. तिच्यावर आकाशच कोसळले. सगळे उरकल्यावर आईजवळ बसून ती विचार करू लागली आता पुढे काय करायचे? त्याला नुकसान भरपाई काहीच मिळाली नाही. कंत्राटी कामगार असल्याने कंपनीतूनही काहीच मिळाले नाही. इतके दिवस रजा झाल्याने सगळी कामेही सुटली. आता दोन मुलांना घेऊन ती कुठे जाणार आणि कसा चरितार्थ चालविणार? ती सासरी खेड्यात गेली. तेथे कोणीच तिचा पत्कर घेणारे नव्हते.

पण एव्हढ्या अंधारात तिला आशेचा किरण दिसला. पंचायतीतून तिला भेटीला आलेले गट विकास अधिकारी यांनी तिला निराधार विधवा आणि दारिद्र्य रेषेखाली असणाऱ्या महिलांसाठी सरकारच्या योजनांची माहिती दिली आणि त्यांनी स्वत: तिच्याकडून फॉर्म भरून घेतले. आता तिला निराधार विधवा म्हणून महिना रु. 1200/ पेन्शन मिळते. तिच्या दोन्ही मुलांना आश्रम शाळेत प्रवेश मिळाला. तिला घरकुल बांधायला सरकारकडून कर्ज मिळाले. आणि नवऱ्याच्या वाटेची जमीन तिच्या नावावर करून ती कसायला लागली.

हे सर्व होऊ शकले कारण सरकारने महिला व बालकल्याण यांच्यासाठी खूप योजना सुरु केल्या आहेत आणि त्या कार्यान्वित करणारे जर लोक असतील तर मंदासारख्या दुर्दैवी मुलींचे जीवन सुसह्य होऊ शकते. ग्राम विकास आणि पंचायत गावाच्या विकासासाठी सरकारने केलेल्या योजनांची कार्यवाही करतात. आपण बघूया सरकारच्या योजना काय काय आहेत.

राज्य सरकारच्या योजना :

आदिम विकास अंतर्गत घरकुल योजना – आदिवासी पाड्यातील आणि भटक्या लोकांसाठी दीड खोलीचे घर बांधायला सरकारकडून रु. 40000/ पर्यंत अनुदान मिळते. जमीन मात्र तुमच्या नावावर हवी तसेच संडास व न्हाणीघरासाठीपण अनुदान मिळते. ह्यामध्ये रमाई आवास योजना, शबरी आवास योजना आणि पारधी आवास योजना सामील आहेत.
गावामध्ये रस्ते, वाहतुकीची साधने, पेय जल पुरविणे, वीज पुरविणे.

रोजगार निर्माण करणे. ह्या मध्ये रोजगार हमी योजने अंतर्गत कालवे खोदणे, दुष्काळी कामे इत्यादी.
ग्रामीण व्यवस्था चालू ठेवणे, रोजचे कामकाज चालविणे,
मानव क्षमता वृद्धी कार्यक्रम राबविणे. खेडोपाडी असलेले पारंपारिक कौशल्ये आणि धंदे ह्यांचा विकास करणे. त्यासाठी प्रशिक्षणाची सोय करणे. ITI सारख्या संस्था निर्माण करणे.

कृषी विकास:- ग्रामीण भागात मुख्य व्यवसाय कृषी हा असल्याने त्यासाठी शेतकर्‍यांना विहिरीसाठी तगाई /कर्ज मिळवून देणे, अवजारे भाड्याने देणे, बियाणे स्वस्त दरात किंवा फुकट उपलब्ध करून देणे, खते पुरविणे, कीटक नाशक पुरवणे आणि निसर्गाचा कोप होऊन शेतीचे नुकसान झाल्यास [ अवकाळी पाऊस, दुष्काळ, गारपीट इ.] मोजणी करून सरकार तर्फे नुकसान भरपाई देणे. नवीन बियाणे, कृषी तज्ञांचा सल्ला उपलब्ध करणे.
सर्वांना रोजगार मिळावा यासाठी पुष्प शेती, फलोद्यान, लघु उद्योग इत्यादी सुरु करणे.
पशु पालन, दुग्ध उद्योग इत्यादी शेतीला पूरक व्यवसायांसाठी कर्जे देणे. पशुंसाठी उपचार तसेच लसी करण इत्यादी उपलब्ध करून देणे.

मनरेगाच्या अंतर्गत मत्स्य उद्योग चालू शकेल तेथे तलाव खोदणे त्यासाठी प्रोत्साहन देणे.
खादी आणि कुटीरोद्योग / लघु उद्योग सुरु करण्यास सहायता देणे. ह्यासाठी सरकारने मुद्रा योजना सुरु केल्या आहेत त्या बँकेमार्फत कर्जाची सुविधा मिळते .ज्यामध्ये 50,000 1,00,000 व 10,00 000 कर्ज मिळते .ह्यांची माहिती देणे.
स्वच्छ भारत अभियान अंतर्गत साफसफाईचे कार्यक्रम करणे, शौचकूप साठी कर्जे देणे, रस्ते सफाई, वृक्षारोपण इत्यादी कार्यक्रम करणे.

सार्वजनिक जागेवर सभागृह, वाचनालय, पंचायत भवन बांधणे.
रस्ते, पूल, साकव बांधणे, त्यांची देखभाल करणे.
वीज जोडणी करून देणे. रस्त्यावर पथदिपांची सोय करणे.

सोलर वीज किंवा गोबर गॅस ह्यांचा प्रचार व प्रसार करणे त्यासाठी असलेले सरकारी अनुदान जाहीर करणे.
जीवनावश्यक वस्तूंचा लोकांना पुरवठा करणे.
गावातील जत्रा, सार्वजनिक उत्सव ह्यावेळी कायदा आणि सुव्यवस्था बघणे.

बस स्टॉप वगैरे बांधणे.
अतिक्रमण हटविणे आणि पूर किंवा नैसर्गिक आपत्तीत गावातील लोकांना सुविधा पुरविणे.
धर्मशाळा, विद्यार्थी वसतिगृहे, आश्रम शाळा बांधणे आणि त्यांची देखभाल करणे. अनाथ, निराधार किंवा गरीब मुलांसाठी शिक्षण आणि राहणे ह्यांची सोय करणे.

गरीब मुलांना दुपारचा डबा किंवा खिचडी ह्याची सोय करणे. ह्यासाठी अंगणवाडी सेविका कार्य करतात. कुपोषित मुलांना त्यांच्या पालकांसहित अंगणवाडी सेविका तर्फे १५ दिवस सरकारी दवाखान्यात पोषण युक्त आहार आणि इतर वैद्यकीय मदत देणे, अंडी, केळी वाटणे.
स्वास्थ्य आणि कुटुंब नियोजन ह्यांची माहिती देणे. ग्रामीण दवाखान्या मार्फत योग्य वेळी लस देणे, वैद्यकीय सुविधा पुरविणे, लसी करण, कुटुंब नियोजन ह्यांची शिबिरे करणे.
महिला, बाल कल्याण आणि अनुसूचित जाती जमातींसाठी असलेल्या सरकारी योजनांची माहिती आणि उपलब्धता करून देणे.

सरकारी योजना :

प्रधान मंत्री आवास योजना ह्याची माहिती घेऊन लाभार्थींना घरकुलासाठी अनुदान देणे.
इंदिरा आवास योजना हि १९९५ पासून सुरु झाली असून दारिद्र्य रेषेखालील बेघर किंवा कच्ची झोपडी बांधून राहत असलेल्या लोकांना अर्थ सहाय्य देणे. लाभार्थींची निवड ग्राम पंचायती मार्फत होते. लाभ घेऊ इच्छुकांना त्यांच्या नावावर जमीन असावी लागते. ह्या योजने अंतर्गत ९५००० रुपये पर्यंत अर्थ सहाय होते.

स्वर्ण जयंती ग्राम रोजगार योजना :- दारिद्र्य रेषे खालील लोकांना स्वयंरोजगार मिळावा ह्यासाठी स्वयंरोजगार करणाऱ्या कुटुंबांना प्रशिक्षण, क्षमता वृद्धी आणि साधन सामग्री साठी अर्थ सहाय्य देण्यात येते. ह्या मध्ये महिला, अपंग आणि अनुसूचित जमातींना प्राधान्य देण्यात येते.
ग्रामीण भागात बायोगॅस निर्मिती साठी आणि खत व्यवस्थापनासाठी अनुदान पंचायतीतील गट विकास अधिकारी यांचे मार्फत देण्यात येते. ह्यामध्ये सर्वसाधारण लोकांना ९००० रु. प्रति संयंत्र अ, अनुसूचित जातीसाठी ११००० रु. प्रति संयंत्र आणि त्याला शौचालय जोडणी केल्यास 1200 रु. प्रति संयंत्र असे देण्यात येते.
बोअर वेल द्वारा पेय जल सुविधा देणे बोअर वेलचे अनुदान सरकारकडून लाभार्थींना देणे.

सरकारकडून दिल्या जाणाऱ्या सर्व प्रकारच्या पेन्शन योजनांचे लाभार्थी शोधून त्याना लाभ मिळवून देणे. उदा. निराधार विधवा- राजीव गांधी निराधार विधवा सहाय्यता श्रावण बाल वृद्ध अपंग व्यक्तींना पेन्शन.
बेटी बचाओ सहाय्यता- गरोदर मातांना अंगणवाडी द्वारा कॅल्शियम बी कॉम्प्लेक्सच्या गोळ्या, नियमित तपासणी, अंडी फळे यांचा आहार किंवा त्यासाठी ४०००/- रुपये अनुदान, मुलगी झाल्यास अनुदान व तिच्या नावाने ती 21 वर्षाची होईपर्यंत २ लाखाची ठेव योजना. या योजना कार्यान्वित करणे.

विभाग आणि सदस्य :

नियोजन आणि विकास -सभापती, ६ सदस्य एक महिला आणि अनुसूचित -योजना निर्माण करणे, कृषी पशु पालन आणि गरिबी निर्मूलन.
निर्माण कार्य समिती- सभापती आणि ६ सदस्य – निर्माण.
शिक्षण समिती सभापती आणि उप सभापती, ६ सदस्य- प्राथमिक, उच्च साक्षरता प्रौढ साक्षरता.

प्रशासन- सभापती ६ सदस्य प्रशासनीय कामकाज
स्वास्थ्य आणि कल्याण- सभापती आणि ६ सदस्य -चिकित्सा, कुटुंब कल्याण
जल प्रबंधन – सभापती- आणि ६ सदस्य- बोअर वेल वापर.

अशा तऱ्हेने केंद्राकडून नियोजन केल्या गेलेल्या योजना कार्यान्वित करण्यासाठी ग्राम पंचायत हे माध्यम आहे, किंबहुना ग्राम पंचायत हि छोटीशी प्रतिकृती आहे.